राजधानी में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर एक तिहाई की जाएगी। यह बात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कही।
बुधवार को राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने की है। जनवरी 2013 में दिल्ली के प्रति एक लाख लोगों पर पुलिसकर्मियों की संख्या 420.49 की अपेक्षा 391.33 थी। हमने दिल्ली में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य, केंद्र पुलिस और आईपीएस कैडर में लोगों की कमी है। जनवरी 2013 में देश में प्रति एक लाख लोगों पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत और मौजूदा संख्या क्रमश: 181.47 और 136.42 थी।
उन्होंने कहा कि समय-समय पर गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को पुलिस बलों में पड़े खाली पदों को भरने की सलाह दी गई है।
आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए 2005 की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा आईपीएस बैच को 88 से बढ़ाकर 103 और वर्ष 2009 की परीक्षा के माध्यम से बढ़ाकर 150 किया गया था।
सरकार ने आईपीएस की भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भी प्रतिवर्ष 88 पदों पर भर्ती करने का प्रावधान किया था, लेकिन मामला अदालत में जाने के कारण यह भर्ती परीक्षा के द्वारा ही की जाने लगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस बल से पदोन्नत कर आईपीएस की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।