जीडीए की तुलसी निकेतन योजना में ग्रुप हाउसिंग भूखंड सृजित किया जाएगा। जीडीए बोर्ड ने योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया है।
यहां आयुर्वेदिक भवन के बगल में खाली भूमि को ग्रुप हाउसिंग भूखंड में बदला जाएगा। दूसरी ओर जीडीए शहर के विकास पर 2727 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
सोमवार को जीडीए बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2163 करोड़ आय और 2526 करोड़ रुपये व्यय का बजट पेश किया। बोर्ड ने बजट को मंजूरी दे दी।
2526 करोड़ में जीडीए ने 2200 रुपये विकास कार्यों के लिए रखे हैं और अवस्थापना निधि से 527 करोड़ खर्च का प्रस्ताव है। यानी कुल 2027 करोड़ इस साल खर्च होंगे।
जीडीए सभागार में हुई बैठक में डीएम वीके शर्मा, नगर आयुक्त अब्दुल समद, जीडीए बोर्ड मेंबर धर्मवीर डबास, पार्षद अनिल स्वामी, रामकिशोर अग्रवाल, जीडीए सचिव रवींद्र गोडबोले, ओएसडी आरपी पाण्डेय, विद्याभूषण, सीएटीपी एससी गौड़, संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, वित्त नियंत्रक टीआर यादव समेत कई अधिकारी शामिल रहे।
जीडीए अध्यक्ष ने बताया कि जनवरी 2015 तक वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1193 करोड़ की आय हुई है।
इस वर्ष 1838 करोड़ का लक्ष्य है। जनवरी-15 तक 955 करोड़ का खर्च हो चुका है और 1823 करोड़ का लक्ष्य है। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
6 साल में तैयार होगी पेरीफेरल रोड
नार्दर्न पेरीफेरल रोड का निर्माण कार्य जुलाई से धरातल पर उतर सकता है। 20 किलोमीटर लंबी रोड को जीडीए तीन चरणों में बनाएगा। प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए दो वर्ष का समय तय किया गया है।
इस लिहाज से 6 साल में पूरी रोड बनकर तैयार हो जाएगी। जीडीए अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि रोड का निर्माण ईपीसी मोड व तीन फेज में किया जाएगा। पहले हिंडन से एनएच-58, फिर हिंडन से टीला मोड़ व तीसरे चरण में एनएच 24 टू एनएच 58 काम कराया जाएगा।
सितंबर-15 तक नीलामी के लिए नहीं बढ़ेंगे सेक्टर रेट
जीडीए ने 2012 में सेक्टर रेट डीएम सर्किल रेट के बराबर कर दिए थे। यह दरें बढ़कर पूर्व दरों की तुलना में करीब दोगुनी हो गईं थीं। बढ़ी दरों पर जीडीए की संपत्तियां लाख कोशिशों के बाद भी नीलामी के जरिए नहीं बिक रहीं हैं।
इसको देखते हुए जीडीए ने पहले सितंबर 2014 तक, फिर मार्च-2015 तक और अब सितंबर-15 तक सेक्टर रेट फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि बिल्डरों को कंपाउंडिग, एफएआर के लिए वर्तमान सर्किल रेट से ही पैसा देना होगा।
पेट्रोल पंप के भूखंड लेने की शर्तों में राहत
जीडीए से पेट्रोल-डीजल पंप के लिए आरक्षित भूखंड लेने की शर्तों में राहत दी गई है। इन भूखडों की बिक्री सिर्फ नीलामी से हो सकती है। इन भूखंडों को वही ले सकता है, जिसके पास तेल कंपनियों से जारी लेटर ऑफ इंडेंट हो।
दूसरी ओर तेल कंपनियां उसी को एलओआई देती हैं, जिसके पास जमीन हो। जीडीए के पेट्रोल-डीजल के प्लाट नहीं बिक रहे थे। जीडीए ने बिना एलओआई के बिक्री का प्रस्ताव बनाया था। इसे बोर्ड ने पास कर शर्त रखी कि इस्तेमाल पंप के लिए किया जाएगा।
किसानों को राहत मिली ब्याज से छूट
मधुबन-बापूधाम योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को ब्याज पर छूट दी है। जमीन देने के बदले इन किसानों को 6 फीसदी विकसित प्लाट दिए थे। जमीन न देने वाले किसानों के विरोध से जीडीए कब्जा नहीं दे पाया है।
किसानों ने कब्जा मिलने तक किश्तों पर ब्याज न लेने की मांग की थी। बोर्ड ने इसे मंजूर कर एकमुश्त देने पर 5 फीसदी अतिरिक्त छूट देगा।
गांव की सार्वजनिक संपत्तियों की कीमत देगा जीडीए
मधुबन-बापूधाम की परिसंपत्तियों कुआं, पेड़, बोरिंग आदि की कीमत किसानों को देने का फैसला किया है। दरअसल अभी तक जीडीए ने सिर्फ योजना की जमीन का मुआवजा दिया है।
कई किसानों ने अपने पेड़ों, बोरिंग, ट्यूबवेल का मुआवजा न मिलने पर काम को रुकवा रखा है। बोर्ड ने जीडीए को इन परिसंपत्तियों का मुआवजा देने का प्रस्ताव पास कर दिया।
एनबीसीसी को मिलेंगे दो भूखंड
नेशनल बिल्ंिडग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) ने जीडीए से कोयल एंक्लेव में 6200 वर्गमीटर और 6000 वर्गमीटर के भूखंड खरीदने की डिमांड की गई थी।
जीडीए बोर्ड ने यहां लगी सर्वोच्च नीलामी की बोली पर दोनों भूखंड आवंटित करने पर मंजूरी दे दी। इससे जीडीए को 76 करोड़ की आय होगी। एनबीसीसी यहां ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएगा।
मेट्रो के लिए जमीन देने वालों को भूखंड
दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक प्रस्तावित मेट्रो ट्रैक की राह में आने वाली तोड़ी गईं दुकानों के मालिकों को जीडीए ने व्यावसायिक भूखंड आवंटित किए थे। इस आवंटन को जीडीए बोर्ड ने मंजूरी दे दी।
वैशाली मल्टीलेवल पार्किंग की रोड होगी चौड़ी
वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग की 9 मीटर चौड़ी रोड को 18 मीटर चौड़ा किया जाएगा। रोड के साथ बनी ग्रीन बेल्ट रोड में मिलेगी। मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया।
शास्त्रीनगर में आवासीय भूखंड
शास्त्रीनगर में कंवीनिएंट शापिंग की जगह आवासीय भूखंड का तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया।
तुलसी निकेतन के आवंटियों को राहत
तुलसी निकेतन योजना में फ्लैट्स की फाइनल कीमतों का निर्धारण 2014 में किया गया। नियमानुसार इसे 2004 में किया जाना चाहिए था।
आवंटियों को राहत देते हुए बोर्ड ने सिर्फ अंतिम किश्त की डेट से अंतिम मूल्य की स्वीकृति की डेट पर अंतर के मूल्य पर सिर्फ नौ फीसदी साधारण ब्याज ही लेने का प्रस्ताव पास किया।
इंदिरापुरम में बनेगा नर्सिंग होम
शक्तिखंड-2 में कैम्ब्रिज स्कूूल के बगल की 3800 वर्गमीटर जमीन विद्युत सब स्टेशन के लिए निर्धारित थी। यहां तीन कंवीनिएंट शापिंग के लिए भूखंड बनाए गए थे। कई बार कोशिश के बावजूद भूखंड न बिकने पर यहां नर्सिंग होम के लिए भूखंड निर्धारित का प्रस्ताव बना।
राजनगर एक्सटेंशन में पेट्रोल पंप
राजनगर एक्सटेंशन में ग्रीन बेल्ट की जगह पेट्रोल पंप बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई।
लाजपत नगर में ओल्ड ऐज होम
लाजपत नगर सामुदायिक केंद्र में ओल्ड ऐज होम बनाने केप्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। यहां बने केंद्र के पहुंच मार्ग की चौड़ाई महज नौ मीटर है।
इस कारण लोग केंद्र में कार्यक्रम नहीं कराते हैं। इस पर जीडीए ने यहां ओल्ड ऐज होम बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था।