दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई सरकार ने अभी नई नीति बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। इसलिए, मौजूदा नीति जिसे पिछले साल पूरे 2024-25 के लिए बढ़ाया गया था, उसे आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है।
दिल्ली सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपनी आबकारी नीति का विस्तार कर सकती है, क्योंकि नीति का नया संस्करण अभी तैयार नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
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दिल्ली की बागडोर अब भाजपा के पास है, जो पिछले महीने विधानसभा चुनावों में एक समय की अपराजेय आप को हराकर सत्ता में आई है। आबकारी विभाग दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई सरकार ने अभी नई नीति बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। इसलिए, मौजूदा नीति जिसे पिछले साल पूरे 2024-25 के लिए बढ़ाया गया था, उसे आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है।