केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंगलवार को गृह राज्यमंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने लोकसभा में ये लिखित जानकारी दी।
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। गृहमंत्री के इस बयान के बाद से दिल्ली के पूर्ण राज्य का सपना देखने वालों को मायूसी झेलनी पड़ सकती है।
केंद्र के इंकार के बाद अब आम आदमी पार्टी इस मामले को सियासी मुद्दा बना सकती है। दिल्ली की राजनीति में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है।