सेंट्रल विजिलेंस कमिश्ान की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर भेजी गईं दिल्ली पुलिस से संबंधित लगभग 600 से भी ज्यादा शिकायतें पिछले 8 साल से लंबित हैं।
इसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली पुलिस को पोर्टल का पासवर्ड ही नहीं मालूम, साथ ही पुलिस को यह भी नहीं पता कि पोर्टल को चलाते कैसे हैं। यह चूक साल 2006 से अब तक सुधारी नहीं जा सकी है।
हालांकि, आखिरकार जनवरी में दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों, जिनमें से एक डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी और एक इंस्पेक्टर को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्ान ने इसकी ट्रेनिंग दी है। सूत्रों के मुताबिक सीवीसी ने बताया है कि 667 शिकायतें फाइल की गई थीं, लेकिन पुलिस ने किसी एक पर भी कोई एक्शन नहीं लिया।
2006 से नहीं दिया कोई फीडबैक
सीवीसी के अंतर्गत आने वाले एमसीडी, डीडीए, विभिन्न जांच एजेंसियों समेत दिल्ली सरकार के सभी विभागों में शिकायतों के निस्तारण के लिए एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। सीवीसी के पास आने वाली किसी भी शिकायत पर या तो वह स्वयं कार्रवाई करता है या फिर उसे संबंधित विभाग के पास भी भेज सकता है।
साल 2006 में सीवीसी ने शिकायतों के ऑनलाइन ट्रांसफर और निस्तारण के लिए पोर्टल शुरू किया था। सभी विभाग इस पोर्टल को एक पासवर्ड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित शिकायतें भी पोर्टल में भेजी गई थीं।
शिकायतों के निस्तारण के संबंध में सीसीवी हर साल सभी सरकारी विभागों के साथ मीटिंग करता है और उन पर चर्चा करता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2006 से सीवीसी को दिल्ली पुलिस की ओर से लंबित शिकायतों के संबंध में कोई फीडबैक नहीं मिला है।
वापस आई दिल्ली पुलिस की याददाश्त
जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली पुलिस के दो अफसरों को सीवीसी हेडक्वार्टर तलब किया गया था, तभी इस बात का खुलासा हुआ कि पिछले 8 सालों में दिल्ली पुलिस ने पोर्टल पर भेजी गई किसी भी शिकायत को देखा ही नहीं।
इसके बाद दोनों अधिकारियों को लगभग एक घंटे तक पोर्टल से संबंधित ट्रेनिंग देकर वापस भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल अब पोर्टल पर शिकायतें देखी जा रही हैं और उनका निस्तारण भी हो रहा है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी यह स्वीकार किया है कि यह एक टेक्निकल समस्या थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जनता की हर शिकायत को सुनने और दूर करने के लिए प्रतिबद्घ है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया है। जिसमें यह बताया गया है कि अब एक लापता वस्तु के बारे में भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।