महिला सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंध में, जब यह बताया गया कि दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों से निपटने के लिए कई अतिरिक्त अदालतों के लिए स्वीकृत 22 अतिरिक्त पदों में से 35 फीसदी अभी तक भरे नहीं गए हैं तो उपराज्यपाल ने कानून सचिव से उच्च न्यायालय के समन्वय से पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास करने के लिए कहा।
विशेष रूप से मेट्रो स्टेशनों से अंतिम छोर तक की यात्रा सुनिश्चित करने के संबंध में, उपराज्यपाल ने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित 1000 ई-कैब / ऑटो की प्रस्तावित योजना पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को उनकी उचित ब्रांडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।