दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की सीवर लाइन सफाई करने वाले 1,000 से अधिक कर्मियों का बकाया 16 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने संबंधी शिकायत की जांच करें। उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले बकाये का भुगतान करवाने की दिशा में पहल करें ताकि त्योहार के दौरान कर्मियों को वित्तीय परेशानी का सामना ना करना पड़े।
आप आदमी पार्टी ने एमसीडी में छह हजार करोड़ के टोल टैक्स घोटाले की उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से जांच का आदेश नहीं देने के मामले में सवाल खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दो माह पहले सभी दस्तावेज के साथ उपराज्यपाल को पत्र लिख जांच की मांग की थी। उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ रोज एक नई जांच का आदेश दे रहे है, लेकिन एमसीडी के टोल टैक्स के घोटाले की जांच नहीं करा रहे। आप ने सवाल किया कि क्या इस मामले में भाजपा का कोई बड़ा नेता शामिल है?
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मांग की है कि बिजली सब्सिडी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। बिधूड़ी ने कहा कि वर्ष 2013 के चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता के साथ बिजली कंपनियों की चोरी रोककर रेट कम कराने का वादा किया था। वह बिजली के मीटरों को तेज बताते हुए कहते थे कि इन मीटरों को ठीक कराया जाएगा और बिजली कंपनियों को रेट कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली कंपनियों की ओर से भेजे वाले बिलों को न भरने का आह्वान किया था।