न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एवं राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश एएसजी विक्रम बनर्जी को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
दोनों ओर से बुधवार को अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं थीं। बृहस्पतिवार को कोर्ट से कहा कि वे शुक्रवार की शाम तक अपना लिखित संक्षिप्त दलीलें पेश करेंगे। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि सुनवाई पूरी हो गई। फैसला सुरक्षित रखा जाता है।
राघव चड्ढा ने याचिका में यह निर्देश देने की मांग की है कि राज्यसभा सचिवालय के इस साल 3 मार्च को जारी पत्र को अवैध घोषित किया जाए। निचली अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 5 अक्तूबर को राघव चड्ढा को दिए अंतरिम राहत वापस ले लिया था।