हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ट्रांसजेंडर से नहीं मांग सकते सर्जरी प्रमाण पत्र, जानिए केंद्र से क्यों कहा आप कौन होते हैं...

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने उच्च न्यायालय में कहा कि यह नियम प्रथम दृष्टया सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ है जिसके कारण ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिली।

पीठ ने केंद्र के वकील को एक सप्ताह के भीतर संबंधित अथॉरिटी से इस मुद्दे पर निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल तय की है। पीठ ने केंद्र से कहा आपको अपना नियम बदलना चाहिए, आप कौन होते हैं जो कहते हैं कि सर्जरी का प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

अदालत ने कहा आप पासपोर्ट उद्देश्य के लिए किसी से सेक्स-चेंज ऑपरेशन कराने के लिए जोर नहीं दे सकते। आप ऐसे व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और फिर ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिला में उप-वर्गीकरण हो सकता है, जो भी अभिविन्यास हो। जो भी व्यक्ति खुद को घोषित करना चाहता है लेकिन सर्जरी पर जोर देने का सवाल ही कहां है? एक व्यक्ति सर्जरी नहीं करना चाहता बल्कि खुद को पुरुष या महिला के रूप में पहचानता है।