दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार विरोधियों ही नहीं बल्कि अपने ही फैसलों से मुसीबत में फंसती दिख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आप सरकार के एक फैसले पर जमकर सरकार की खिंचाई कर डाली।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने का फैसला किसने, क्यों और किन आधारों पर लिया गया? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चार हफ्तों की भीतर इसका जवाब देने को कहा है।
एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए क्योंकि, इससे जनता में गलत संदेश जाता है और आत्महत्या करने की प्रवृति को बढ़ावा मिलता है।
बता दें कि इसी साल 22 अप्रैल को आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान से आए एक किसान गजेंद्र सिंह ने पेड़ पर चढ़ कर आत्म हत्या कर ली थी।
हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी पर गजेंद्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगा था। बाद में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ गजेंद्र सिंह के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया बल्कि, गजेंद्र सिंह को किसान शहीद का दर्जा भी दिया था।