दिल्ली सरकार फर्जी राशन कार्ड पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के तहत पुराने कार्ड से नए राशन कार्ड बनाए जाने के दौरान की गई गड़बड़ियां प्रारंभिक रेंडम जांच में सामने आईं हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने 10 दिन में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें कर्मी जहां घर-घर जाकर कार्ड का सत्यापन करेंगे, वहीं धांधली में शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके विजिलेंस में मामले दर्ज कराए जाएंगे।
दिल्ली सरकार के अनुसार कार्ड के सत्यापन के दौरान जो सूचनाएं उनमें दर्ज थीं, उससे अलग पाई गईं। उसके बाद ही जांच के आदेश दिए गए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग घर-घर सर्वे करके राशन कार्ड की जांच कराएगा।
सर्वे के दौरान किसी को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी को परेशान करने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि घर-घर सर्वे के दौरान पते पर नहीं रहते, घर में ताला लगा था, पता नहीं मिला, नाम मेल नहीं खाता आदि कॉलम बनाकर उसमें विवरण भरा जाए।