दिल्ली सरकार के तोहफे से बहुत खुश ना हों गेस्ट टीचर्स अभी बाकी हैं ये पेंच

हालांकि गेस्ट शिक्षकों को नियमित करने का बिल सरकार कैबिनेट में पास कर चुकी है और इसे विधानसभा में भी पेश करेगी। लेकिन सरकार के इस बड़े फैसले में उसके सामने अड़ंगा आने की आशंका है।

उपमुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान तो कर दिया है लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में बड़ी तकनीकी दिक्कत है। चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां कोई भी बिल पास होने से पहले इसकी फाइलें संब‌ंधित विभागों से मंज़ूर होकर फिर एलजी की स्वीकृति के बाद कैबिनेट में आएं।

कैबिनेट से पास होने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाता जहां यह पास होकर कानून बनता है। हालांकि इस बिल के साथ ये सारी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में खुद बताया कि हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि इसकी फाइलें नीचे से मंजूर होकर एलजी की स्वीकृति के बाद आए।