दिल्ली सरकार ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। योजना व वित्त विभाग ने सभी विभागों से योजनाओं, खाते में बदलाव या वसूली के तरीके की सूची मांगी है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक सरकार का खर्च लेखानुदान (वोट ऑफ अकाउंट) से चल रहा है। लेखानुदान की समय सीमा खत्म होने के बाद बजट को संसद में पास करने के लिए भेजा जाएगा।
दिल्ली सरकार ने अप्रैल में 1401 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो कुल बजट का सिर्फ 4.4 फीसदी है। पूरे वर्ष में 31, 571 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है।
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व्यापार एवं कर विभाग ने वैट से 940 करोड़, राजस्व विभाग ने स्टांप व रजिस्ट्रेशन फीस से 228 करोड़, आबकारी विभाग ने 116 करोड़, परिवहन विभाग ने 93 करोड़ रुपये की वसूली की है।
दिल्ली सरकार से जारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014-15 के पहले महीने में विभाग योजना मद के 16000 करोड़ में से सिर्फ 294 करोड़ रुपये योजना व प्रोजेक्ट पर खर्च कर पाया है।
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पिछले साल 158 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस साल अप्रैल में जो 294 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है, उसमें से 191 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी ने खर्च किए हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के भवन के अलावा सड़क व कुछ अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं।
बता दें कि चुनावी साल के चलते वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में कोई कर नहीं लगाया गया था। राहत व मंदी के चलते दिल्ली सरकार के राजस्व वसूली में 5731 करोड़ रुपये की कमी आई थी।
इसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि दिल्ली का अगला बजट जनता के लिए कठिन हो सकता है। कुछ जगह कर बढ़ाने तो कुछ मामले में नए कर का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।