दिल्ली सरकार ने फरवरी 2021 में संपत्तियों के सर्किल रेट पर 20 फीसदी की छूट की योजना शुरू की थी। दिसंबर में इस योजना को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। उम्मीद है कि छूट की योजना को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है।
जमीनों और अचल संपत्तियों के सर्किल रेट पर मौजूदा समय मिल रही 20 फीसदी की छूट को दिल्ली सरकार छह माह और बढ़ा सकती है। दिल्ली राजस्व विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे शहर में रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा।
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दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिहाज से फरवरी 2021 में संपत्तियों के सर्किल रेट पर 20 फीसदी की छूट की योजना शुरू की थी। सरकार ने दिसंबर में फिर से इस योजना को 30 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया था।
अब इस योजना को समाप्त होने में बस कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस योजना के सभी कारकों का विश्लेषण करने के लिए कहा है। अधिकारियों से सलाह मांगी है कि क्या इस योजना को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है।
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राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में भूमि और अचल संपत्तियों के सर्किल रेट कम होने के बावजूद सरकार को ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि छूट की योजना को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है।
आठ श्रेणियों में बांटे गए हैं इलाके
दिल्ली के इलाकों को ए से एच तक आठ श्रेणियों में बांटा गया है। पॉश इलाके ए श्रेणी में आते हैं और सबसे कम विकसित क्षेत्र एच श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सरकार की छूट योजना के तहत ए श्रेणी क्षेत्र की जमीन के मौजूदा सर्किल रेट 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटकर 6.19 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया है। जबकि एच श्रेणी क्षेत्र की जमीन का मौजूदा सर्किल रेट 23280 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटकर 18624 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया है।