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आखिरी साल में याद आया लोकपाल, सीसीटीवी व वाई-फाई

Wed, 27 Feb 2019 05:11 AM IST
राजेश सैनी संतोष कुमार, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी बजट में छात्रों के दम पर अभिभावकों व कौशल विकास से युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। सरकार का निशाना दिल्ली की 60 फीसदी रिहायश वाली कच्ची कॉलोनियों पर भी हैं। दिलचस्प यह कि चुनावी साल में सरकार को लोकपाल, सीसीटीवी, वाई फाई जैसे पुराने चुनावी वादे भी याद आए। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने करीब 1.40 घंटे के बजट भाषण का बड़ा वक्त 2014 के चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ने में लगाया।

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दिल्ली सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में छात्रों व युवाओं पर दिल खोलकर पैसा खर्च करने जा रही है। सकार की कोशिश युवाओं व छात्रों के अभिभावकों को लुभाने की है। इसके तहत दसवीं में 80 फीसदी से ज्यादा अंक पाने वाले सभी छात्रों के साथ सर्वोदय विद्यालय व स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 11वीं व 12 के छात्रों को सरकार टैबलेट देगी। वहीं, 7वीं से 12वीं कक्षा में 80 फीसदी अंक पाने वाले छात्रों को 2,500 रुपये वार्षिक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

इसके अलावा 11वीं व 12वीं के छात्रों को हर साल एक हजार व उच्च व तकनीकी शिक्षा के छात्रों को 5000 रुपये देगी। साथ ही फैमिली बिजनेस में एमबीए का नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए सरकार यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइजड साइंस शुरू करेगी, जबकि एंटरप्रेन्योर पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा।
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दूसरी तरफ सरकार का निशाना दिल्ली की 60 फीसदी रिहायश वाली कच्ची कालोनियों पर भी है। इन कॉलोनियों में जलापूर्ति व सीवरेज के लिए 600 करोड़ रुपये सहित कुल 1600 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है। इसके अलावा 800 करोड़ रुपये से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सड़क योजना का ज्यादातर खर्च कच्ची कॅालोनियों में ही होना है। सिसोदिया ने अपने भाषण में इसका विस्तार से जिक्र किया। बकौल सिसोदिया, जो काम बीते 70 साल में पूरे नहीं हुए, पांच सालों में पूरे किए जा रहे हैं।

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बजट भाषण में चुनावी वादों को भी दोहराया

सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में चुनावी घोषणा पत्र के 70 महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराया। वहीं, चार साल की उपलब्यिों पर अपनी पीठ थपथपाई। अपने घोषणा पत्र को पवित्र पुस्तक बताते हुए सिसोदिया ने कहा कि ज्यादातर वादे पूरे हो गए हैं। सरकार बनने के बाद लोकपाल बिल दिल्ली विधान सभा से पास करके केंद्र को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र ने उसे पारित नहीं किया। सिसोदिया ने सीसीटीवी व वाई फाई के अपने वादे को एक साल भीतर पूरा करने का दावा किया।
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