दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को पहला आदेश जारी किया। सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राशन की होम डिलीवरी संबंधित योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन पर आदेश जारी कर दिया है। उपराज्यपाल की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए विभाग से अविलंब लागू करने को कहा गया है।
दरअसल, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन योजना उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार के बीच टकराव की बड़ी वजह बनी हुई थी। उपराज्यपाल ने योजना के प्रावधानों पर आपत्ति उठाते हुए फाइल वापस लौटा दी थी। वहीं, सहमति के लिए मसला केंद्र को भी भेज दिया था।
इसके बाद केजरीवाल समेत पूरी सरकार व आम आदमी पार्टी केंद्र पर हमलावर हो गई थी। बीते दिनों उपराज्यपाल के आवास पर धरने के दौरान भी केजरीवाल ने इस मसले को उठाया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बुधवार को ही सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन के प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाएं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सरकार ने उपराज्यपाल की सारी आपत्तियां खारिज करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सीएम केजरीवाल ने बताया कि शुक्रवार को डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन के लिए आर्डर जारी कर दिया गया है। उपराज्यपाल की तरफ से लगाई गई सारी आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। विभाग को इसे जल्द लागू करने को कहा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि योजना लागू होने से राशन माफियाओं की कमर टूट जाएगी।
सीसीटीवी के लिए जारी किए आदेश
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर भी तेजी से काम शुरू हुआ है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करें। कैबिनेट की अगली बैठक में मसले को रखा जाएगा।