-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सर्कुलर किया जारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जन शिकायतों के निपटान में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने शिकायतों के निपटान में होने वाली देरी को लेकर चिंता जताई है। इस संबंध में सर्कुलर जारी कर सीएम जनसुनवाई/ एलजी लिसनिंग/ सीपीजीआरएएमएस/ पीजीएमएस पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह सामने आया कि कई शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं निपटाई जा रही हैं। इसमें कई मामलों में जवाब अस्पष्ट और संतोषजनक नहीं मिले हैं। विभाग के अनुसार जनता की शिकायतों का निवारण प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण सूचक है। किसी भी प्रकार की देरी या अपर्याप्त प्रतिक्रिया शासन में जनता के विश्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
सभी अधिकारियों को निर्देश है कि वह दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। कोई भी शिकायत निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। मामले के निपटान में देरी और असंतोषजनक जवाब देने पर प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। सभी शाखा प्रमुख और विभागाध्यक्ष को सलाह है कि वह शिकायतों के लंबित मामलों और उनके निपटान की गुणवत्ता की निगरानी के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करें।