दिल्ली सरकार दिल्ली एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 में बदलाव करने जा रही है। इन बदलावों में सजा का प्रावधान होने से कुछ पब्लिक स्कूलों के बंद होने की आशंका के मद्देनजर पब्लिक स्कूल सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं।
इसी संबंध में शनिवार को निजी स्कूलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में स्कूल प्रबंधकों ने कई स्तरों पर उनसे राहत की मांग की।
दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.सी जैन के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात में उन्होंने एक्ट में सेक्शन 27 एक को शामिल किए जाने से बच्चों के सामने शिक्षा प्राप्त करने के संकट उत्पन्न होने की जताई।
आर.सी जैन ने बताया कि एक्ट में आर्थिक जुर्माने के साथ ही तीन साल से सात साल की सजा को शामिल करने की बात हो रही है, जिसको लेकर हमारा विरोध है।