मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बजट को आम आदमी का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि नया टैक्स नहीं लगाकर राहत दी गई है। वहीं, वैट की दरें भी कम की गई हैं। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार में पैसे की कमी नहीं थी, नीयत की कमी थी। सरकार की नीयत ठीक थी, इसलिए 17 प्रतिशत रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है।
विधानसभा में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पांच साल के भीतर दिल्ली में अन्य प्रदेशों के मुकाबले देश में सबसे कम वैट होगा। दिल्ली सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए फोकस किया है।
केंद्र ही नहीं दिल्ली को छोड़ अन्य राज्य शिक्षा व स्वास्थ्य पर बजट कम कर रहा है, लेकिन दिल्ली इस सेक्टर पर सबसे अधिक बजट दे रहा है। इस तरह से देश के सामने दिल्ली मॉडल पेश कर रहा है।
हर वार्ड में चार मोहल्ला क्लीनिक के कॉंसेप्ट से सीख ली जा रही है
अरविंद केजरीवाल
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों व अस्पतालों का स्तर लगातार घटाया जा रहा है। दरअसल, प्राइवेट स्कूल व प्राइवेट अस्पताल नेताओं के हैं। दिल्ली में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर का प्राइवेट अस्पताल है।
लिहाजा पहले की सरकार चाहती थी कि सरकारी अस्पताल बंद हो जाए ताकि प्राइवेट अस्पताल कमाई कर सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका वाले हमारी सीख ले रहे हैं। दिल्ली के हेल्थ सिस्टम से सीखने की बात की जा रही है।
हर वार्ड में चार मोहल्ला क्लीनिक के कॉंसेप्ट से सीख ली जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2017 तक हर घर तक पानी पाइप लाइन से पहुंचा दिया जाएगा। जगह-जगह लेबोरेटरी भी होगी ताकि पानी की शुद्घता की जांच की जा सके।
झुग्गियों में शौचालय निर्माण के लिए 100 करोड़ खर्च किया जा रहा है
दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर इस साल 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जब पूछा गया कि सरकार के पास पैसा किस मद से आएगा तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पर भरोसा है। वैट भी लोग खुशी-खुशी देंगे।
भ्रष्टाचार खत्म होने से टैक्स भी मिलने लगता है। वाई-फाई के संबंध में उन्होंने कहा कि रिसर्च किया जा रहा है। योजना में समय लग रहा है। सरकार अपना वादा पूरा करेगी।
बजट में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े योजना नहीं होने वाले सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड बन गया है जल्द ही सरकार वक्फ बोर्ड की भूमि का इस्तेमाल कर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कूल का निर्माण करेगी। झुग्गियों में शौचालय निर्माण के लिए 100 करोड़ खर्च किया जा रहा है।