राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने शनिवार को मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने मौजूदा नीति को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे। दिल्ली ईवी नीति 2.0 अंतिम चरण में है और मंजूरी के बाद जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा।
इससे पहले मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की थी कि सार्वजनिक परिवहन के लिए मई में शुरू की गई एग्रीगेटर योजनाएं अंतिम चरण में हैं और जल्द ही लागू होंगी। उन्होंने सूचित किया कि दो एग्रीगेटर योजनाएं, जिसमें दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 और दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना 2023, जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए मई 2023 में दी गई थी, अब अपने अंतिम चरण में हैं।
इस योजना का लक्ष्य राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवा एग्रीगेटर्स के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करना है, ताकि 2030 तक पूरी तरह से ईवी में परिवर्तित हो सके। इसका उद्देश्य बाइक टैक्सियों और किराये के लिए नियामक प्रावधानों को पेश करना भी है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद, एग्रीगेटर्स को धीरे-धीरे वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की जरूरत है। दिल्ली ईवी नीति का लक्ष्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लाभ पहुंचाने के लिए, नीति का उद्देश्य 2024 तक सभी नए वाहनों में से 25 प्रतिशत बैटरी चालित वाहनों को चलाना है।
2020 में लागू हुई थी ई-वाहन पॉलिसी
ईवी को बढ़ावा देकर बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में ई-वाहन नीति को लागू किया था। अगस्त 2023 में इस नीति के तीन साल पूरे हो गए हैं। खरीदारों को सब्सिडी देने के साथ ही दिल्ली में ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम किया जा रहा है। व्यावसायिक और निजी ई-वाहनों के लिए बैटरी स्वैप स्टेशन भी खोले जा रहे हैं। इसके चलते बिक्री में भी तेजी आई है। मौजूदा समय में दिल्ली में कुल वाहनों की बिक्री में ई-वाहनों की हिस्सेदारी 15 फीसदी है।