Delhi Election 2020: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसे क्या बदलाव हुए जिनसे 'आप' को मिली प्रचंड जीत

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्या हालत है और उनकी बेहतरी के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने आपसी शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 

इस समझौते के पीछे का मकसद स्किल डेवलपमेंट और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार की ओर से कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनसे राजधानी की सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने में काफी सहयोग मिला है। आइए जानते हैं दिल्ली सरकार के वो कौन से सराहनीय फैसले हैं:

ब्रिटिश काउंसिल के साथ एमओयू

दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से डायरेक्टर एलेन गेमेल ओबीई ने सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय, वेस्ट विनोद नगर में एक समझौता साइन किया है, जिसके माध्यम से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और कला-संस्कृति में सहयोग को लेकर काम किया जाएगा।

शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग

दिल्ली की सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तरह पढ़ाई हो रही है। दिल्ली के एक हजार से अधिक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों को अब तक प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर और फिनलैंड भेजा जा चुका है। वो वहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और दिल्ली में पढ़ाई करवाते हैं।

स्कूल की इमारतों में हुआ काम

दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों की दीवारों का रंग-रोगन हो चुका है और इनकी बुनियादी संरचना किसी निजी स्कूल से कम नहीं है। इससे बच्चों को साफ और बड़ी जगह में पढ़ाई का मौका मिल रहा है। इसमें बच्चों के लिए जिम, ग्राउंड, स्विमिंग पूल आदि शामिल हैं।