केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को चार महीने से 79 भ्रष्ट सरकारी अफसरों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है। सीवीसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कुल 41 मामले सरकारी विभागों से मंजूरी के अभाव में लंबित हैं। इनमें से 9 मामले कार्मिक मंत्रालय और 8 उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और आईडीबीआई से जुड़े कुल चार मामले लंबित हैं, जिनमें उसके 13 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्ट अधिकारियों के तीन मामले केंद्र शासित प्रदेश, रक्षा मंत्रालय, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय के दो-दो मामले लंबित हैं।
नियमों के मुताबिक, भ्रष्ट अधिकारियों पर अभियोजन की मंजूरी पर चार महीने के भीतर फैसला करना होता है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चार महीने से ज्यादा समय से हमें विभागों से मंजूरी का इंतजार है। हमने विभागों और बैंकों को जल्द कार्रवाई करने को कहा है।