कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पास करने के बाद नगर निगम का संपत्ति विभाग रेड मॉल को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम की एनओसी के बिना बिल्डिंग बनाने पर निगम प्रशासन मॉल प्रबंधन से मार्केट रेट पर जमीन की कीमत मांग करेगा।
पैसा न देने पर निगम सीलिंग की कार्रवाई करेगा। नगर निगम ने जीडीए को भी पत्र लिखकर जमीन की रकम की मांग की है। निगम ने करीब 80 हजार वर्ग मीटर जमीन जीडीए को नेहरू परिवहन केंद्र (नए बस अड्डे) के लिए दी थी।
निगम इस भूमि का भूमिधरी मालिक है। जीडीए ने इस जमीन का आधा हिस्सा रेड मॉल को बेच दिया। नगर निगम को न पैसा मिला और न जमीन। 28 मई को निगम की कार्यकारिणी समिति ने प्रस्ताव पास कर मॉल को सील करने को कहा था।
इससे पहले निगम का संपत्ति विभाग अब मॉल प्रबंधन को नोटिस तामील कराने की औपचारिकता पूरी कर रहा है। पैसा न मिला तो निगम जल्द ही मॉल पर सील लगाने की तैयारी कर रहा है।
उधर, मॉल के वाइस प्रेसीडेंट एचएल पासी का कहना है कि उन्होंने जीडीए से नीलामी में अधिकतम बोली पर जमीन खरीदी है और इसका भुगतान किया है। इसमें दो सरकारी विभागों के बीच का मसला है। इसमें मॉल का कोई लेना-देना नहीं है। उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं।