पेट्रोलियम मंत्रालय दस्तावेज लीक मामले की जांच में बरामद दस्तावेजों पर अदालत ने गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने इन मंत्रालयों के सचिवों को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उक्त निर्देश छह आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुये दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कपूर ने अपने निर्देश में कहा जांच अधिकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। मंत्रालय ने पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इसके मद्देनजर कोर्ट गृह मंत्रालय व पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिवों का जवाब चाहती है क्योंकि वही इन मंत्रालयों के प्रमुख हैं और इस मामले में गोपनीय दस्तावेज अधिनियम लगाने के लिये वही सक्षम हैं।
अदालत ने हर हाल में अगली तारीख पर यह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश इन मंत्रालयों को दिया है। अदालत ने छह अप्रैल को पुलिस को तीन दिनों के भीतर पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पूछा था कि पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेज गोपनीय थे या नहीं।