Delhi: अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में राजस्थान के मंत्री के बेटे व दिल्ली सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब

महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि अग्रिम जमानत देते समय तीस हजारी कोर्ट ने उस पर लगे गंभीर आरोपों पर सही ढंग से विचार नहीं किया और न ही कानून का ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि अदालत ने जमानत देते समय उसके चरित्र, व्यवहार, उसके बार-बार एक ही अपराध करने, उसकी पहुंच आदि की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि उसके भगोड़ा होने की प्रबल संभावना है।
 
महिला ने कहा आरोपी प्रभावशाली है और उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के प्रबल संभावना है। यदि इस अपराध में उसे दोषी ठहराया जाता है तो उसे कठोर सजा मिल सकती है। महिला ने तर्क रखा कि यह सब संभावना होते हुए भी अदालत ने उसे अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। ऐसे में उसकी अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया जाए।

वहीं दूसरी ओर मंत्री के बेटे ने इसको लेकर अपने खिलाफ नौ मई को दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था और सुनवाई 26 जुलाई के लिए स्थगित कर दी थी। उसके खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, अप्राकृति यौन संबंध बनाने, मारपीट व जबरन विवाह के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।