जनवरी 2026 थी डेडलाइन अब दिसंबर 2026 की गई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निर्माणाधीन तीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स की परियोजनाएं तय समय पर पूरी नहीं हो पाएंगी। शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा और रोहिणी जैसे इलाकों में पानी का ऊंचा स्तर होने के कारण इमारतों की नींव के लिए खुदाई का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कोर्ट से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा हुई। तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 674 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनका निर्माण जनवरी 2026 तक पूरा होना था, लेकिन अब डेडलाइन बढ़ाकर 2026 अंत तक कर दी गई है।
यमुनापार के उस्मानपुर के पास शास्त्री पार्क में बन रहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर 120.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक सिर्फ 7 फीसदी ही कार्य पूरा हो पाया है। डी-वॉल की एंकरिंग और बेसमेंट लेवल-1 तक खुदाई पूरी हो चुकी है, लेकिन लेवल-2 की खुदाई में पानी की समस्या बाधा बन रही है। वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट के सामने बनाए जा रहे आठ मंजिला अतिरिक्त कोर्ट भवन पर 124 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। यहां भी अब तक महज 7 फीसदी कार्य ही पूरा हो पाया है। देरी का कारण स्ट्रक्चरल ड्राइंग में देरी और हाई वाटर लेवल बताया गया है। लोक निर्माण विभाग की योजना है कि निर्माण पूरा होने के बाद पुराने व नए कोर्ट भवन को एक फुटओवर ब्रिज से जोड़ा जाएगा, ताकि वकीलों और स्टाफ को सड़क पार नहीं करनी पड़े। वहीं तीसरा कॉम्प्लेक्स रोहिणी के सेक्टर-26 में बनाया जा रहा है। इस अत्याधुनिक भवन में तीन बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो ग्यारह मंजिला ब्लॉक होंगे, जिसमें 100 कोर्ट रूम और 270 वकील चैंबर होंगे। जनवरी 2024 में प्रशासनिक मंजूरी मिली थी और जून 2024 से काम शुरू हुआ, जिसे फरवरी 2026 तक पूरा होना था। लेकिन अब तक सिर्फ 3 फीसदी कार्य हुआ है और नई डेडलाइन 31 अक्तूबर 2026 तय की गई है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक, तीनों स्थलों पर हाई वाटर लेवल की चुनौती से निपटने के लिए विशेष रणनीति पर काम हो रहा है।