चुनाव में जनता को लुभाने के लिए सरकार हर दांव आजमा लेना चाहती है। बुधवार को चुनाव आचार संहिता लागू होने के चंद घंटे पहले तक सरकार की ओर से कई योजनाओं की घोषणाएं होती रही।
दिलचस्प यह है कि इन योजनाओं की घोषणा बुधवार दिन में या किसी अन्य दिन होनी थी। लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस तड़के 10.30 बजे होने के कारण कुछ मंत्रालयों ने आननफानन में इससे घंटे भर पहले योजनाओं की घोषणा कर दी।
आननफानन में सुबह केंद्र सरकार ने दिल्ली के करीब 123 वक्फबोर्ड की संपतियों पर दावेदारी से हाथ खींचने का ऐलान किया तो पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी आम आदमी से जुड़ी एक बड़ी घोषणा किया।
पिज्जा की तरह बुक होंगे एलपीजी कनेक्शन
पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी सुबह दस बजे घर बैठे पांच किलो वाले छोटे एलपीजी कनेक्शन लेने की सुविधा शुरू करने की घोषणा कर दी। जबकि खेल मंत्री जितेन्द्र सिंह ने पूर्वनिर्धारित 11 बचे के कार्यक्रम का ऐलान भी सुबह पौने दस बजे ही कर दिया।
हालांकि इस भागमभाग के बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही को उजागर करने वाली रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकी। दरअसल इस रिपोर्ट को पेश करने तक आचार संहिता लागू होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। हालांकि मंत्रालय ने मंगलवार को ही अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद सेहत योजना को पेश कर दिया था।
पेट्रोलियम मंत्रालय की नई योजना के तहत पिज्जा की तरह अब पांच किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों के कनेक्शन या रिफिल बुकिंग के लिए घर बैठे ऑर्डर किया जा सकेगा।
कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन?
भारत पेट्रोलियम की ओर से शुरू की गई डायल भारत गैस मिनी योजना के तहत उपभोक्ता टॉल फ्री नंबर 1800224344 पर यह सुविधा पा सकेंगे। सरकार का दावा है कि बुकिंग ऑर्डर के दो घंटे के अंदर उपभोक्ताओं को रसोई गैस ईंधन घर पर उपलब्ध हो जाएगा।
फिलहाल योजना को दिल्ली, बंगलुरू, हैदराबाद में शुरू किया गया है। इस सप्ताह मुंबई, पुणे में और शेष जगहों पर चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार किया जाएगा। दिलचस्प यह है कि उपभोक्ता सातों दिन और चौबीस घंटे एलपीजी बुकिंग करा सकते हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय की इस नई योजना के तहत पिज्जा की तरह अब पांच किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों के कनेक्शन या रिफिल बुकिंग के लिए घर बैठे ऑर्डर किया जा सकेगा।
खेल मंत्रालय ने भी फेंका लंबा जाल
भले ही देश में खेलों की हालत बिगड़ती जा रही हो, लेकिन खेल के नाम पर होने वाली राजनीति लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इसीलिए जब बात चुनाव से पहले घोषणाओं की हुई तो खेल मंत्रालय ने भी मौका पर चौका लगा दिया और समुदाय संपर्क योजना तथा राष्ट्रीय साइकलिंग अकादमी की घोषणा कर दी।
खेल मंत्रालय ने ऐलान के बाद अब विभिन्न खेल परिसरों में इस्तेमाल नहीं हो रहे स्थानों का उपयोग समुदाय संपर्क योजना के लिए किया जाएगा। इन परिसरों को खेल और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा।
जबकि एक अन्य घोषणा में राष्ट्रीय साइकलिंग अकादमी की शुरूआत भी की गई। इसके जरिए सब-जूनियर और जूनियर स्तर पर युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा।