मानेसर जमीन घोटाला मामले में मेसर्स एबीडब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय की टीम ने इस कंपनी की करीब 42.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है। माना जा रहा है कि ईडी की छानबीन इस मामले में जारी है और वह संपत्तियों को चिन्हित करने में जुटा है। खास बात यह है कि एबीडब्लू का मामला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ है।
इस मामले को पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज किया था। सीबीआई ने इस मामले में पहले ही हुड्डा समेत करीब 34 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया है। आरोपपत्र में कई आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह तीन साल की अवधि में हुए भ्रष्टाचार का मामला है और मामले में 688 एकड़ जमीन की अवैध डील का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक एबीडब्लू कंपनी की करीब 42.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है। हालांकि उसके द्वारा इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है।
घोटाला मामले में हुड्डा को पिछले साल सीबीआई कोर्ट ने जमानत दी थी। सीबीआई ने इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि 27 अगस्त, 2004 से 27 अगस्त, 2007 के बीच निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुड़गांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गावों के किसानों और भूस्वामियों को सरकार द्वारा अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी।
सितंबर 2015 को भाजपा सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस मामले में ईडी ने हुड्डा के खिलाफ सितंबर, 2016 में धनशोधन का मामला भी दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि इस मामले में हुड्डा समेत 34 के खिलाफ 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें करीब 1500 करोड़ के घोटाले के आरोप में सीबीआई ने विशेष अदालत में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा समेत कुल 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।