वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ऑड ईवन नियम को लागू करने को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने योजना को लागू करने की तैयार को लेकर दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट आयुक्त और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की। हम आपको ऑड ईवन योजना के बारे में तैयारी को लेकर सूचित कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद उसे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम नीति बनाएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने विधायकों से की थी चर्चा
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था है कि सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ही बात बोली कि चाहे भाजपा सीएम को तिहाड़ में डाल दें, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देना है। भाजपा के षड्यंत्र को जीतने नहीं देना। लोगों ने वोट किसी विधायक या पार्टी को नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को दिया। लोगों का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, अदालत से अनुमति लेंगे कि कैबिनेट मीटिंग, फाइल्स, अफसरों को जेल में उन तक ले जा सकें।
सीएम केजरीवाल ने नोटिस पर उठाए थे सवाल
ईडी ने बीते सोमवार यानी 30 अक्तूबर को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस के जवाब में गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह नोटिस राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यह नोटिस उनके इशारे पर दिया गया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचार न कर सकें। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि ईडी को इस नोटिस को तुरंत वापस लेना चाहिए।