दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 28 कॉलेजों में प्रबंध समितियों को विस्तार नहीं मिलने से नियुक्तियां लटकने के आसार बन रहे हैं। दरअसल, यह 28 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें दिल्ली सरकार की प्रबंध समितियां हैं।
इन कॉलेज की प्रबंध समितियों का एक वर्ष का कार्यकाल आगामी 26 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। यदि सरकार की ओर से कॉलेज प्रबंध समिति को तीन महीने का विस्तार नहीं मिलता, तो कॉलेजों में टीचिंग व नॉन टीचिंग की नियुक्तियां रुक सकती हैं।
इस संबंध में डीयू विद्वत परिषद सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है।प्रो. हंसराज ने बताया कि 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी (प्रबंध समिति) के विस्तार के संबंध में अब तक विश्वविद्यालय को पत्र नहीं भेजा गया है, जबकि प्रबंध समितियों का कार्यकाल 26 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने मांग की है कि विस्तार संबंधी पत्र डीयू कुलपति व कॉलेज प्राचार्यों को जल्द भेजा जाए, जिससे कि रुक रही टीचिंग एवं नॉन टीचिंग की नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो सके।
पत्र में यह भी लिखा गया है कि प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम जब भी भेजे जाएं, उसमें एससी-एसटी व ओबीसी व दिव्यांगों के नाम भी शामिल हों।