सीलिंग से राहत के लिए भाजपा जेल भरों आंदोलन भी चलाएगी, पेश किया संकल्प

कार्यकारिणी के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीलिंग के लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। 351 से अधिक सड़कों का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि वह दिल्ली वालों को सीलिंग से राहत देने के पक्ष में नहीं है। भाजपा ने संकल्प लिया है कि दिल्ली सरकार को बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस सरकार को भी सीलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भी सीलिंग से राहत देने की योजना नहीं तैयार की। तिवारी ने कहा कि सीलिंग अभियान में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एमसीडी अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार से पूछा जाएगा कि अनाधिकृत कॉलोनी को अभी तक क्यों नहीं अधिकृत किया गया।  

कार्यकारिणी में एक मत से निर्णय लिया गया कि न्यायालय के निर्देशों को आड़ बनाकर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दिल्ली में मनमाने ढंग से की जा रही सीलिंग का भाजपा दृढ़़ता से विरोध करेगी। ओखला सहित दिल्ली में कई स्थानों पर सरकारी जमीन ही नहीं यमुना खादर क्षेत्र में अवैध निर्माण किए गए है। मॉनिटरिंग कमेटी ऐसे बड़े मामलों पर ध्यान नहीं देकर आम नागरिकों के छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों को सील करने में लगी हुई है। एनजीटी ने भी आदेश पारित किये हैं पर न जाने क्यों मॉनिटरिंग कमेटी ऐसे सरकारी जमीनों पर किये अवैध निर्माणों से अनभिज्ञ बनी रहना चाहती है।    
 
बूथ चलो संघर्ष करों का नारा दिया
संगठनात्मक विषयों पर कार्यकारिणी में बूथ चलो-संघर्ष करो का नारा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन के बीच प्रचारित करने के संकल्प के साथ दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें जीतने का अजेय भारत-अटल भाजपा के उद्घोष का शंखनाद किया गया।