नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं वाले लगभग 842 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के पूर्व प्रमुख डॉ. विनोद कुमार रंगा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अपने आदेश में कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) का मामला मुख्य रूप से उन सरकारी रिकॉर्ड्स पर आधारित है, जो पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। आगे की जांच, वित्तीय लेन-देन और फोरेंसिक रिपोर्ट आदि की प्रतीक्षा में आरोपियों को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा, परिस्थितियों को देखते हुए अदालत आवेदकों को जमानत देने के लिए इच्छुक है। रंगा को 18 जून और अग्रवाल को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी बांड और समान राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
एसीबी का आरोप है कि एक राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला ने दूसरों के नाम पर कई फर्में चलाईं और सरकारी कर्मचारियों की मदद से निविदाओं में हेराफेरी कर दिल्ली सरकार के अस्पतालों को सप्लाई ऑर्डर दिलवाए। मुख्य लेन-देन में 448 पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद शामिल है। अभियोजन के अनुसार, निर्माता ने प्रति मशीन 14.92 लाख रुपये (जीएसटी सहित) का भाव दिया था, जबकि सप्लायर फर्म एफ-मेड डिवाइसेस ने उन्हें सरकार को 37.8 लाख रुपये प्रति मशीन के भाव पर बेचा।