दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रही ऐप आधारित ओला-उबर व अन्य कैब कंपनियों के संचालन के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के तहत सभी कैब को मीटर से चलना होगा।
सरकार ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति मंजूरी के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग के पास लंबित है। स्वीकृति मिलते ही नीति को अधिसूचित किया जाएगा।
तय नीति के अनुसार सभी ऐप आधारित कैब राजधानी में मीटर से ही चलेंगी और सरकार द्वारा निर्धारित किराया ही यात्रियों से लेंगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई अधिभार, सरकार द्वारा तय किराये से अधिक नहीं लिया जा सकता।
साथ ही यात्रियों को टैरिफ के बारे में सूचित करना और जीपीएस लगाना भी अनिवार्य होगा। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर कैब संचालकों व यात्रियों से भी परामर्श किया जाएगा।
यह नीति ओला और उबर समेत अन्य ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं द्वारा अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए तैयार की गई है। हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर सरकार से नीति के संबंध में जवाब मांगा था।