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MCD Election: आप ट्रेड विंग का दावा विकास के लिए व्यापारियों ने डाला वोट, 10 गारंटी का पड़ा है असर

Tue, 06 Dec 2022 04:44 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा है कि पूरे दिन अलग-अलग बाजारों के व्यापारियों के संपर्क में रहने और उनसे मिले फीडबैक के आधार पर कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर दिल्ली में व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। जबकि यह वर्ग परंपरागत रूप से भाजपा का कोर वोटर रहा है
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सांकेतिक फोटो - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग ने एमसीडी सत्ता में आने का दावा किया है। कहा है कि भले ही उम्मीद के मुताबिक वोटिंग नहीं हो पाई इसके बावजूद एमसीडी में आप सत्ता में आने वाली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का व्यापारी वर्ग भाजपा शासित एमसीडी से तंग हो गया है। व्यापारियों के लिए जो 10 गारंटी जारी की गई थी उसका असर पड़ा है। सीलिंग, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग, गंदगी, 

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लाइसेंस फीस में बढ़ोत्तरी जैसे विषयों से व्यापारी वर्ग जूझ रहा है।

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा है कि पूरे दिन अलग-अलग बाजारों के व्यापारियों के संपर्क में रहने और उनसे मिले फीडबैक के आधार पर कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर दिल्ली में व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। जबकि यह वर्ग परंपरागत रूप से भाजपा का कोर वोटर रहा है। व्यापारी भी चाहते हैं कि अब एमसीडी में बदलाव होना चाहिए। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल मीटिंग में व्यापारियों से मुलाकात की थी। इसमें व्यापारियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना और आश्वस्त किया था कि निगम में आप आएगी तो सीलिंग और कन्वर्जन चार्ज के मुद्दे पर गंभीरता से काम करेंगे। दिल्ली में 5 बाजारों को मॉडल बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा।

व्यापारियों की समस्या दूर करने के लिए बनाएंगे रोडमैप 
एमसीडी चुनाव खत्म होने के बाद व्यापारियों ने अपनी समस्या को उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पिछले दिनों दिल्ली के भागीरथ पैलेस में लगी आग से 250 से अधिक दुकानों के नुकसान की भरपाई के लिए योजना बनाकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे। व्यापार को सीलिंग से बचाने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम तैयार की जाएगी। संयुक्त उच्च समिति बनेगी ताकि बाजारों में सार्वजनिक सुविधाएं, सफाई की व्यवस्था हो सके। दिल्ली रेंट एक्ट को नये सिरे से परिभाषित कर पुरानी किरायेदारी को संरक्षण दिलवाना का मुद्दा उठाया जाएगा। 

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