फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन की राह पर आप, केजरीवाल बनाएंगे रणनीति

Tue, 19 Feb 2019 06:18 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
विज्ञापन
aan aadmi party
विज्ञापन

आम आदमी पार्टी (आप) सड़क के आंदोलन के सहारे लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को धार देने के लिए तैयार है। पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करने जा रही है।

विज्ञापन


आने वाली 23 व 24 फरवरी को आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी विधायकों व वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बजट सत्र के बाद पार्टी अपना आंदोलन लांच करेगी। 

आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 4 साल से केंद्र सरकार दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है। दिल्ली सरकार के कामों में अड़चनें डाली जा रही हैं।
विज्ञापन


इसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर कई कोशिशें कीं, लेकिन उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। इसकी जगह आप सरकार बनने के बाद मई 2015 में केंद्र ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन से शक्तियां छीनने की कोशिश की। इसके खिलाफ सरकार को अदालत की शरण लेनी पड़ी। 

गोपाल राय ने बताया कि अदालत से सरकार को तारीख तो मिली, लेकिन दिल्ली की जनता को इंसाफ नहीं मिला। अब आप ने लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है। इस मसले को लेकर पार्टी अब दिल्लीवालों के बीच जाएगी। इसके लिए बड़े स्तर पर आंदोलन पर शुरू किया जाएगा।

गोपाल राय ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 23 फरवरी को अपने सभी विधायकों के साथ व 24 फरवरी को दिल्ली के एक हजार पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट सत्र 22-28 फरवरी के बाद पार्टी आंदोलन शुरू करेगी।

विज्ञापन

आंदोलन से पहले आप ने पूछे केंद्र सरकार से सवाल:
-दिल्ली वासियों के वोट की कीमत देश के अन्य भागो से आधी क्यों?
-दिल्ली के सवा लाख करोड़ का टैक्स केंद्र क्यों देता सिर्फ 325 करोड़ रुपये?
-दिल्ली के कॉलेजों में क्यों नहीं होता दिल्ली से 12वीं पास करने वाले छात्रों का दाखिला? कहां जाएं दिल्ली के छात्र?
-दिल्ली में नौजवान क्यों भटक रहे हैं नौकरियों के लिए? कौन देगा जवाब लाखों रिक्त पड़े पदों का?
-दिल्ली वालों की सुरक्षा है किसके जिम्मे? दिल्ली पुलिस है किसके प्रति जवाब दें?
-दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्यों नहीं ले सकती जनता के हितों में फैसले? एलजी साहब कैसे करते हैं अफसरों-कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग?
-दिल्ली की जमीन पर दिल्ली सरकार क्यों नहीं बनवा सकती स्कूल अस्पताल?
-दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने वाली एसीबी को केंद्र सरकार ने क्यों छीना?
-साढ़े तीन साल बाद भी जन लोकपाल विधेयक क्यों पास नहीं हुआ?
-दिल्ली वालों के काम करने के लिए मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट के साथ 9 दिन तक राजनविास में क्यों करना पड़ा अनशन?
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें