-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में दिए आदेश, कहा-लापरवाही पर चालान-एफआईआर भी कराएं
-डीपीसीसी की फेल व्यवस्था देख जताई नाराजगी, कई विभागों के अधिकारियों को लगाई फटकार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। कमिटी लगातार इस पर नजर रखेगी और लापरवाही की तो चालान और एफआईआर दर्ज कराएगी। अब तक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की फेल हो चुकी व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह फैसला किया है।
वायु प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कमेटी में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, आईआईटी विशेषज्ञ और पर्यावरण वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह कमेटी लगातार हवा की गुणवत्ता, धूल नियंत्रण और प्रदूषण स्रोतों पर नजर रखेगी और समय-समय पर जरूरी कदम सुझाएगी।
उन्होंने कहा कि बिना अनुमति रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कर विभाग प्रमुख को जिम्मेदार माना जाए। बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा समेत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, डीसिडको, दिल्ली मेट्रो, एनबीसीसी, ऊर्जा विभाग और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि अगले 72 घंटों के भीतर सड़कों के सभी गड्ढों की पहचान कर उन्हें भरा जाए। साथ ही पीडब्ल्यूडी को अपने 1400 किलोमीटर रोड नेटवर्क में तुरंत मरम्मत कार्य पूरा करने और हर काम का बिफोर-आफ्टर फोटो ऐप पर अपलोड करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही कई आदेश दिए गए।