डीडीए की आवास योजना-2014 में दिल्लीवासियों को ज्यादा फ्लैट मिलेंगे। आवासीय योजना के 80 फीसदी फ्लैट दिल्ली के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा पांच साल तक नया फ्लैट आवंटी के पास ही रहेगा। इसे दूसरे को बेचा नहीं जा सकेगा।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीडीए के दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। दरअसल, लंबे समय से मांग उठ रही थी कि डीडीए की आवासीय योजनाओं में दिल्लीवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए।
लोगों का कहना था कि इससे राजधानी में रहने वालों को आवास मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। इसके साथ ही यह बात भी कही जा रही थी कि इन योजनाओं में बड़े स्तर पर बिल्डर पैसा लगाते हैं। आवंटित होते ही इन्हें दूसरों के नाम कर दिया जाता है।