आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को अपने सिर्फ चार बड़े वादे पूरा करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जबकि सरकारी खजाना खाली है। बिजली पर सब्सिडी, मुफ्त पानी, फ्री वाई-फाई व महिला सुरक्षा पर भारी खर्च आएगा।
मौजूदा वित्त वर्ष में दिल्ली सरकार की आय कम हुई है। सूत्र बताते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में संशोधित राजस्व प्राप्ति का अनुमान 33,894 करोड़ रुपये था मगर वसूली 4,600 करोड़ रुपये कम हुई है। सबसे ज्यादा घाटा वैट विभाग का है। इसके बाद स्टांप ड्यूटी, परिवहन विभाग व आबकारी विभाग का नंबर है।
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक पखवाड़े पहले राजस्व वसूली को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसमें एडवांस टैक्स वसूली करने की मनाही है। लिहाजा राजस्व को होने वाले नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं लगती।
इधर, आप नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने के 72 घंटे के भीतर बिजली की दरें आधी व पानी मुफ्त किया जाएगा। इससे सरकार पर सीधे तौर पर सालाना करीब 1,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अकेले वाईफाई के लिए दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरे समेत महिला सुरक्षा पर दो सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी।
क्या है दिल्ली के खजाने का हाल
वित्तीय वर्ष 2014-15 का राजस्व लक्ष्य 36,404 करोड़ रुपये था। इसे संशोधित करके 33,894 करोड़ किया गया।
डीटीसी ने घाटा पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ मांगे हैं, जबकि बजट में 760 करोड़ का प्रावधान था।
तीनों नगर निगमों ने भी 500-500 करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे हैं।
एमसीडी केलिए बजट में 2,979 करोड़ का प्रावधान था, जिसे 400 करोड़ रुपये घटाया जा सकता है।
किस वादे पर कितना खर्च
बिजली - 1,400 करोड़
पानी - 200 करोड़
फ्री वाई-फाई - 200 करोड़
सीसीटीवी - 30 करोड़
बसों में कैमरे - 3 करोड़
इसके अलावा सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार हब, यमुना के सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक परिवहन के नेटवर्क में विस्तार, अनधिकृत कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, किफायती आवास जैसे दीर्घकालिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए खर्च होंगे हजारों करोड़। महिला सुरक्षा दल के सदस्यों के वेतन पर भी होगा खर्च।
अरविंद केजरीवाल ने कहा था
सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कमी सिर्फ नीयत की है। हमने एक-एक प्रोजेक्ट को बहुत बारीकी से तैयार किया है। किसी भी वादे को पूरा करने में पैसे की कमी नहीं आएगी।