- पिछले करीब एक साल से राष्ट्रपति शासन के अधीन रही दिल्ली को इस वर्ष चुनाव के बाद स्थायी सरकार मिलने की उम्मीद है। इससे लंबित पड़े विकास कार्यों को एक बार फिर रफ्तार मिलेगी।
- केंद्र सरकार के प्रस्ताव से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित होने की उम्मीद है। इससे करीब 60 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने के अलावा लेआउट प्लान और नक्शे से मकान बनाने का अधिकार मिल सकता है।
- जनकपुरी से वजीराबाद के बीच निर्माणाधीन प्रोजेक्ट साल भर के भीतर तैयार हो जाएगा। इससे आउटर रिंग रोड का करीब 20 किमी लंबा हिस्सा सिग्नल फ्री होगा। इससे पश्चिमी दिल्ली से मध्य, उत्तरी व पूर्वी दिल्ली जाने वाले लोगों का काफी सहूलियत होगी।
डीटीसी बेड़े में जुड़ सकती हैं 1300 नई बसें
- बारापूला फेज-दो का काम भी पूरा होगा। इसके तैयार होने से सराय काले खां से आईएनए का सफर सिग्नल फ्री हो जाएगा।
- मेट्रो फेस 3 के पूरा होते ही एनसीआर की दूरियां कम होंगी। फरीदाबाद के यात्री सीधे कश्मीरी गेट तक सफर कर सकेंगे। इसके अलावा नोएडा से पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली तक कनेक्टिविटी होगी। जिससे यात्रा आसान होने संग समय की भी बचत होगी।
- डीटीसी बसों में सफर करने वाले यात्री जो कि सड़कों पर घंटों इंतजार करते हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। क्योंकि तीन साल से नई बसों के टेंडर पर आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। डीटीसी बेड़े में 1300 से अधिक नई बसें जुड़ेगी।
देश को मिल सकती है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन
- मेट्रो समेत डीटीसी बसों में टिकट और कार्ड से अलग-अलग सफर से निजात मिलने की संभावना है। क्योंकि दिल्ली सरकार मेट्रो और लाल, हरी व नारंगी बसों में एक ही कार्ड से यात्रा का तोहफा दे सकती है।
- देश को पहली सेमी हाई स्पीड गतिमान ट्रेन मिलने की उम्मीद। दिल्ली-आगरा के बीच कम समय में तय होगा सफर।
- एनसीआर के लिए ऑटो रिक्शा को परमिट मिलेंगे जिससे ऑटो की सवारी एनसीआर के लिए आसान होगी, राजधानी में 10 हजार नए लोकल ऑटो रिक्शा सड़क पर आएंगे।
सभी खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को मिलेगी चीनी!
- प्रतिबंधित ई रिक्शा की पॉलिसी बन चुकी है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के अलावा इनके लाइसेंस भी बनेंगे। ऐसे में ई रिक्शा से घर तक की कनेक्टिविटी मिलेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलवरी में 18 सेवाओं की शुरुआत होगी, इसमें जाति प्रमाणपत्र समेत कई सेवाएं आपके मेल पर या वेबसाइट पर डिजिटल साइन से मिलेंगी।
- सभी खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति चीनी मिलने की संभावना, अभी सिर्फ बीपीएल, अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारकों को मिलता है।
शुरू होंगे आधा दर्जन वन स्टॉप सेंटर
- प्रॉपर्टी समेत अन्य रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी का ई रिफंड शुरू होगा, पंजीकरण शुल्क भी ई स्टांप के साथ चुका सकेंगे, बैंक ड्राफ्ट के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राशन की दुकान चलाएंगी, खाद्य सुरक्षा योजना में इन्हें दुकान देने की प्रक्रिया की गई है शुरू।
- राजधानी में चार नई फोरेंसिक लैब शुरू होंगी और महिला अपराध के लिए आधा दर्जन वन स्टॉप सेंटर शुरू होंगे।
- जिला अदालतों के वकीलों को दीवानी मुकदमों में वित्तीय क्षेत्राधिकार की सीमा मौजूदा बीस लाख रुपये से बढ़कर दो करोड़ रुपये करने संबंधी बिल के संसद में पेश होने व पारित होने की उम्मीद।
- दिल्ली की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए एक ही नियम बनेंगे। सेंट्रल काउंसलिंग से बीटेक दाखिले से लगभग 15 हजार से अधिक सीटों पर एक आवेदन पत्र से दाखिले होंगे, जिससे अभिभावकों संग छात्रों को परेशानी से निजात मिलेगी। समय व पैसे की भी बचत होगी।
राजधानी में लगेंगे 15 हजार सीसीटीवी कैमरे
- 2015 में राजधानी के हर भीड़ वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य, फिलहाल दिल्ली में 3900 सीसीटीवी कैमरे, 15 हजार लगाए जाने हैं सीसीटीवी कैमरे।
- ट्रैफिक पुलिस ला सकती है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम।
- इस वर्ष दिल्ली सरकार को मिल सकता है अपना ट्रामा सेंटर। लोक नायक अस्पताल में प्रस्तावित है 100 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर। दो सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल फुल फ्लेज हो सकते हैं शुरू।
- डीडीए की आवासीय स्कीम 2014 के तहत लोगों को मिलेगा दिल्ली में अपना आशियाना। 2010 आवासीय स्कीम में आवंटित मकानों तक बुनियादी सुविधाओं का होगा विकास।