उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का मानना है कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए हरिद्वार से आगे अधिक काम करने की जरूरत है।
इसके लिए बड़े स्तर पर स्थानीय जन सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी और गंगा किनारे के गांवों में पेयजल, कूड़ा निस्तारण, शौचालयों की व्यवस्था बनाने में केंद्र को मदद के लिए आगे आना होगा। मुख्यमंत्री शनिवार को दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के बैनर तले ‘स्वच्छ गंगा-ग्रामीण सहभागिता’ विषय पर आयोजित परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे।
उन्होंने नमामि गंगा मिशन को सफ ल बनाने में जनसहभागिता की जरूरत बताते हुए कहा कि यह भी ख्याल रखना होगा कि लोगों की नदियों से प्राप्त आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार तक गंगा जल की शुद्धता बरकरार रखने के लिए वचनबद्ध हैं।
उत्तराखंड में जल संवर्धन, जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जलाशय बनाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ स्थानीय लोगों, संस्थाओं व ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए वाटर बोनस भी दिया जा रहा है। चौड़ी पत्ती के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। बायो-शौचालयों के निर्माण में भी केंद्र सहयोग करे। उन्होंने कहा कि नदियों में पानी की उपलब्धता के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सोच में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
नदियों का संरक्षण इस प्रकार से हो कि किसी की आजीविका प्रभावित न हो। इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती, केंद्रीय सड़क परिवहन, कैबिनेट मंत्री नितिन गड़करी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, महेश शर्मा आदि मौजूद रहे।