जिन स्कूली बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं, उन्हें एक सितंबर से मिड-डे मील नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद बिना आधार कार्ड वाले स्कूली बच्चों के हिस्से का खाद्यान्न कोटा जारी नहीं किया जाएगा। अभी प्रदेश में केवल 74 फीसदी बच्चों के ही आधार कार्ड बन पाए हैं।
मिड-डे मील योजना के लिए केंद्र सरकार खाद्यान्न आवंटित करती है। प्रत्येक छात्र का खाद्यान्न का कोटा तय होता है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न का कोटा जारी करने के लिए सभी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। केंद्र ने साफ किया कि 31 अगस्त के बाद केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं के हिस्से का खाद्यान्न जारी किया जाएगा, जिनके आधार की डिटेल जमा होगी।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में अभी केवल 74 फीसदी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड ही तैयार हुए हैं। केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग को अपनी विशेष कैमरा टीम बनाने की अनुमति दी है, जो स्कूलों में जाकर आधार कार्ड तैयार करेगी।