देहरादून। जिले में व्यावसायिक वाहनों को टैक्स का त्वरित लाभ देने के लिए आरटीओ कार्यालय मैनुअल काम के बजाय ऑनलाइन विकल्प की मदद लेगा। इसके लिए आरटीओ ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) से आवश्यक सॉफ्टवेयर मुहैया कराने का आग्रह किया है। एनआईसी से ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होते ही आरटीओ द्वारा टैक्स माफी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रदेश सरकार की ओर से तीन महीने की टैक्स माफी के फैसले से जिले में 40 हजार से ज्यादा व्यावसायिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। विभाग के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने सभी श्रेणियों के वाहनों पर टैक्स माफ किया हो। इससे पहले ग्रीन कार्ड के आधार पर टैक्स में रियायत दी गई थी, लेकिन इस बार दायरा बहुत बड़ा है। इसलिए टैक्स माफी की प्रक्रिया का काम मैनुअल संभव नहीं है। इसके लिए विभाग द्वारा एनआईसी को पत्र भेजा जा चुका है। एनआईसी से ऑनलाइन व्यवस्था के लिए जल्द विकल्प मुहैया कराने को कहा गया है। आरटीओ के अनुसार जिले के सभी व्यावसायिक वाहनों के टैक्स माफी का काम मैनुअल किया जाता है तो इसमें करीब छह महीने से ज्यादा का समय लगने का अनुमान है। इसलिए ऑनलाइन विकल्प ही उपयुक्त है।
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प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक वाहनों में तीन महीने की टैक्स माफी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टैक्स माफी का काम मैनुअल के बजाय ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए एनआईसी को पत्र भेज दिया है। एनआईसी से विकल्प मुहैया होते ही टैक्स माफ कर दिया जाएगा।
-दिनेश चंद्र पठोई, आरटीओ