लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में हुई किरकिरी से सबक लेते हुए एक बार फिर लोकायुक्त की फाइल तैयार की गई है। दावा है कि इस बार फाइल पर उन सारी आपत्तियों को दूर किया गया है, जिन्हें राज्यपाल ने उठाया था। अगले सप्ताह तक इसे दोबारा राजभवन भेजने की तैयारी है।
लोकायुक्त के चयन के लिए बनाई गई सिलेक्शन कमेटी और सर्च कमेटी ने बीते माह हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जेसीएस रावत का नाम प्रस्तावित करके राज्यपाल को फाइल भेजी थी। मगर इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत की।
सर्च कमेटी पर उठाए सवाल
भाजपाइयों का आरोप था कि जिस सर्च कमेटी ने यह नाम फाइनल किया है, उसमें एक सदस्य हाईकोर्ट के पूर्व जज भंवर सिंह गाजियाबाद में हुए सात करोड़ के पीएफ घोटाले की जद में आए थे। इसके अलावा लोकायुक्त के लिए जिन लोगों के नाम गए थे, उनमें जस्टिस जेसीएस रावत का नाम भी था।
भाजपा ने आरोप लगाया था कि पीएफ घपले में सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार पांच नाम लोकायुक्त के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके चयन के लिए अपनाई गई पूरी प्रक्रिया लिखित दी गई है।
इसके अतिरिक्त लोकायुक्त के पद को राज्य सरकार के अधीन होने या न होने का बिंदु भी स्पष्ट कर दिया गया है। शासन की ओर से फाइल में साफ लिखा गया है कि लोकायुक्त पूरी स्वायत्तशासी संस्था (ऑटोनोमस बाडी) होगी।