केंद्रीय बजट में डिजिटल क्षेत्र को खासा महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री ने शिक्षा को लेकर बजट में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने का एलान किया है। साथ ही पहले से चली आ रही सुविधाओं को विस्तार देने की बात कही है।
पूर्व शिक्षा सचिव एमसी जोशी के मुताबिक केंद्रीय बजट में इस व्यवस्था से उत्तराखंड को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को इस क्षेत्र में अधिक अनुदान मिलेगा। प्रदेश में कोविड की वजह से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है।
अब बजट में इसकी व्यवस्था से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या भी सुधरेगी। इसके अलावा शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में 200 टीवी चैनलों के माध्यम से कक्षा एक से 12 तक के बच्चों तक पहुंचाए जाने से छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न इलाकों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई के दो साल महामारी की वजह से प्रभावित हुए हैं। पूर्व शिक्षा निदेशक पुष्पा मानस के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है। पहले इसे ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है।
औद्योगिक प्रशिक्षण और आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड
आम बजट में कौशल विकास कार्यक्रमों को नए सिरे से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें, राज्यों में चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा, इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र भी अपग्रेड होंगे।