पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी गेस्ट हाउस में मिलेगी ठहरने की सुविधा
प्रदेश के 95 विकास खंडों में एक-एक कॉम्पेक्टर, जिला पंचायत में पार्किंग, 200 पंचायत भवन का निर्माण, 500 ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण, 100 पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा। महाराज ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में साफ-सफाई के लिए एक-एक वैक्यूम आधारित सफाई मशीन के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम स्वराज अभियान की कार्ययोजना में पूर्व से निर्मित राज्य, जिला व ब्लॉक स्तरीय पंचायत रिसोर्स सेंटर के लिए संकाय उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
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पंचायत मंत्री महाराज ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों को प्रदेश के सभी सरकारी गेस्ट हाउस में सरकारी शुल्क ठहरने की सुविधा दी जाएगी। पंचायती राज विभाग के माध्यम से सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लाक प्रमुखों को सचिवालय पास बनाए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, जेष्ठ व कनिष्ठ प्रमुखों के मानदेय में वृद्धि करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जल्द ही मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी करने के लिए वित्त विभाग से वार्ता की जाएगी। राज्य वित्त में 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय को कार्यालय, 100 लीटर पेट्रोल, डीजल समेत अन्य खर्चों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी।