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Uttarakhand Weather: मानसून से पहले सरकार ने शुरू की तैयारी, जोशीमठ में बना संयुक्त कंट्रोल रूम

Thu, 22 Jun 2023 12:44 AM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

प्रदेश में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। संवेदनशील जिलों में आपदा की स्थिति में बनाए जाने वाले स्टेजिंग एरिया, जॉइंट कंट्रोल रूम, शेल्टर, दूरसंचार, मीडिया मैनेजमेंट, क्रॉउड मैनेजमेंट आदि बिंदुओं पर पहले ही मॉक ड्रिल कर ली गई है।
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आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए शासन की ओर से जोशीमठ में संयुक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो चारधाम यात्रा के साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित लाइन विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

सचिव आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील जिलों में आपदा की स्थिति में बनाए जाने वाले स्टेजिंग एरिया, जॉइंट कंट्रोल रूम, शेल्टर, दूरसंचार, मीडिया मैनेजमेंट, क्रॉउड मैनेजमेंट आदि बिंदुओं पर पहले ही मॉक ड्रिल कर ली गई है। इसके साथ ही जिलों के स्तर पर तैयारियों को पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील जिलों को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है।

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सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को जिलों में अनिवार्य रूप से निश्चित समयावधि के दौरान मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपदा की स्थिति में जिलों से संपर्क बनाए रखने के लिए अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो समय से जिलों की समस्याओं को उचित स्तर पर पहुंचाने का काम करेगा।

उन्होंने कहा कि जिलों को भोजन, पानी, दवाइयां आदि भेज दी गई हैं, जो वह भंडारण करेंगे। इसके अलावा अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मार्गों पर आपदा से संबंधित अधिकारियों के संपर्क सूत्र एवं डिटेल वाले होर्डिंग लगाने को भी कहा गया है।

इसके अलावा उपलब्ध सेटेलाइट फोन, वायरलेस सेट आदि की स्थिति को जांचते हुए रिपोर्ट शासन को देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर पर बैठकर बुलाकर जिलों की अब तक तैयारियों पर अपडेट लिया जाएगा। ताकि यदि कहीं कोई कमी नजर आती है तो उसे समय से दूर किया जा सके।
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