Uttarakhand: बिजली दरों में हो सकती है आठ प्रतिशत तक बढ़ोतरी, यूपीसीएल मांगेगा 1000 करोड़

शुक्रवार को बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में यूपीसीएल की बोर्ड बैठक हुई। जिसमें प्रमुखता से यह मुद्दा आया कि करीब एक हजार करोड़ रुपये जो ट्रूअप में नियामक आयोग ने मंजूर किए थे लेकिन उनका प्रावधान अप्रैल में जारी हुए टैरिफ में नहीं किया गया था। नियामक आयोग ने कई कारण बताते हुए इससे टैरिफ गणना से हटा दिया था। शुक्रवार को बोर्ड बैठक में करीब एक हजार करोड़ की वसूली के लिए नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन दायर करने पर मुहर लग गई। इससे अप्रैल में जारी हुए विद्युत दरों में करीब आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। बैठक के बाद यूपीसीएल एमडी अनिल कुमार ने बताया कि अब रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी।

नियामक आयोग को ही इस पर निर्णय लेना है। दो साल पूर्व में इसी प्रकार नियामक आयोग ने करीब 500 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त सरचार्ज लगाकर उपभोक्ताओं से वसूल करने का आदेश जारी किया था। जो छह महीने तक बिजली बिल में जुड़कर आया था। वहीं, बोर्ड बैठक में आरडीएसएस योजना के तहत लोड रिडक्शन संबंधी कार्यों को मंजूरी मिल गई है, जिनके टेंडर जारी हो सकेंगे।

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