Uttarakhand PCS Pre: आरक्षित महिलाओं की भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं देगा आयोग, संशोधित सूची होगी जारी

कोर्ट ने इस मामले में आयोग और राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। राज्य लोक सेवा आयोग ने 22 सितंबर तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में से 30 फीसदी उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण देकर संशोधित कट ऑफ सूची जारी की थी।

कोर्ट पहले ही राज्य मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण समेत आरक्षित कोटे के तहत जारी संशोधित सूची पर भी रोक लगा चुका है। मंगलवार को आयोग ने तीसरी संशोधित सूची जारी करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। आयोग की ओर से कहा गया कि इसमें से आरक्षित वर्ग की सीटों में से उत्तराखंड महिला आरक्षण पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।