उत्तराखंड: छह जनवरी से अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच शुरू करेगा चरणबद्ध आंदोलन

मंच के संयोजक मंडल की कोर कमेटी की बैठक में पूर्व में घोषित कार्यक्रम की रणनीति पर मंथन किया गया। यमुना कालोनी स्थित सद्भावना भवन में आयोजित बैठक में मंच के मुख्य संयोजक नवीन कांडपाल ने कहा कि मंच ने 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री को विधिवत रूप से आंदोलन का नोटिस दिया था। आशा थी कि मंच से वार्ता के माध्यम से समस्याओं के निस्तारण पर विचार होगा। लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। ऐसी स्थित में अब पूर्व घोषित आंदोलन के अनुरूप कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुके हैं।

यदि आंदोलन से कोई भी अप्रिय स्थित पैदा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। कार्मिकों की पदोन्नति करीब तीन माह से रुकी है। कई कार्मिक बिना पदोन्नित पाए सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे कार्मिकों को अनावश्यक रूप से आर्थिक एवं मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं है। सचिव संयोजक सुनील कोठारी व हरीश चंद्र नौटियाल ने कहा कि कार्मिकों को यू हेल्थ कार्ड की सुविधा मुख्यमंत्री की घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी नहीं दी जा रही है। जबकि केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप समस्त नागरिकों को अटल आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के कार्मिकों को पूर्व में देय यू हेल्थ कार्ड की सुविधा बंद कर दी गई है।

बैठक में पदोन्नति में शिथिलीकरण के मुद्दे पर भी सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। कहा गया कि पदोन्नति के पद बड़ी संख्या में खाली हैं, जिन्हें शिथिलीकरण देकर भरा जा सकता है। लेकिन सरकार ने शिथिलीकरण की सुविधा को बहाल नहीं किया, जबकि पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी थी। बैठक में पंचम सिंह बिष्ट, पूर्णानंद नौटियाल, सुभाष देविलयाल, रमेश रमोला, संदीप कुमार मौर्य, विक्रम सिंह नेगी, अनंत राम शर्मा, बालम सिंह नेगी, रघुवीर सिंह बिष्ट, अनिल पंवार, प्रवेश सेमवाल, एसएस चौहान उपस्थित थे।