कुछ निकायों ने आधी-अधूरी रिपोर्ट दी थी, जिसे दोबारा तैयार करने को कहा गया था। शहरी विकास निदेशालय भी लगातार निकायों से सर्वे रिपोर्ट देने को कह रहा है।
प्रदेश के निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण करा रहे एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। इससे नगर निकायों में अक्तूबर-नवंबर में प्रस्तावित चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। सभी निकायों में चुनाव से पहले सरकार ने ओबीसी सर्वेक्षण के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम शुरू कराया, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद समय से निकाय अपनी सर्वे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं।
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कुछ निकायों ने आधी-अधूरी रिपोर्ट दी थी, जिसे दोबारा तैयार करने को कहा गया था। शहरी विकास निदेशालय भी लगातार निकायों से सर्वे रिपोर्ट देने को कह रहा है। लंबी और सुस्त प्रक्रिया के बीच एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का कार्यकाल खत्म होने को है। पहले ये तय था कि 30 जून तक ओबीसी आरक्षण तय हो जाएगा, जिसके बाद अक्तूबर-नवंबर में निकाय चुनाव हो जाएंगे।
चूंकि सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ तो सरकार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का कार्यकाल छह माह बढ़ाने की तैयारी में है। जल्द ही इसका आदेश हो सकता है। अगर जनवरी तक एकल सदस्यीय आयोग ओबीसी सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट देगा तो निकाय चुनाव टलने तय हैं। तब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव होंगे।